यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद् बैठकका सात निर्णयहरु

कोशी प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विभिन्न सात निर्णय हरु गरेको छ । आज बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले विकास र कानुनी संरचनासँग सम्बन्धित सात वटा महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू समेत गरेको छ ।

बिज्ञापन

सरकारले मन्त्रिपरिषद्को कानुन, न्याय तथा प्रदेश मामिला समितिबाट परिमार्जित भई आएको कोसी प्रदेश योजना आयोग गठन तथा सञ्चालन (गठन आदेश) २०८२ लाई स्वीकृत गरेको छ । यसैगरी, प्रदेशमा कानुनी सहायतासम्बन्धी व्यवस्था गर्न कोसी प्रदेश कानुनी सहायता विधेयकको मस्यौदा तयार पार्न सैद्धान्तिक सहमति दिएको छ ।

बिज्ञापन

बैठकले विकास आयोजनाहरूतर्फ नेपाल र जापान सरकारबीचको आपसी सहमतिमा सञ्चालित कोसी पम्प चन्द्र नहर सिँचाइ आयोजनामा प्रयोग हुने सवारीसाधनहरूलाई कर छुट दिने प्रस्ताव पारित गरेको छ ।

त्यस्तै, ग्रामीण सडक सञ्जाल सुधार आयोजनालाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न प्रदेश सरकारको तर्फबाट साढे १२ प्रतिशत म्याचिङ फन्ड उपलब्ध गराउने निर्णय भएको छ । यो कार्यक्रमअन्तर्गत संघीय सरकारले ७७ करोड पुँजीगत र चालु ७० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराएको छ ।

बिज्ञापन

विपन्न नागरिकको आवासको अधिकार सुरक्षित गर्नका लागि कोसी जनता आवाससम्बन्धी मापदण्डसहितको कार्यविधि २०८२ लाई मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति गरेको छ ।

यस्तै, प्रदेश सरकारले प्रदेशसभाको आगामी हिउँदे अधिवेशन माघ २५ गतेका लागि आह्वान गर्न प्रदेश प्रमुखलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । आज बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले आगामी माघ २५ गते दिउँसो २ बजे बस्ने गरी प्रदेशसभाको बैठक बोलाउने गरी सिफारिस गरेको हो ।

हाल प्रदेशसभाको आफ्नै भवन र सचिवालय निर्माणको क्रममा रहेकाले विराटनगरस्थित वीरेन्द्र सभागृहमा अधिवेशन हुने जनाइएको छ । मासिक आठ लाख रुपैयाँ भाडा दिने गरी बैठक सञ्चालन गर्न तयारी छ ।

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

हिमालको निःशब्द करुण क्रन्दन

प्रधानमन्त्री बालेन शाहद्वारा सवारी खर्चको विवरण माग

१५९४ पदाधिकारी पदमुक्त हुँदा कसरी जोगिए गभर्नर ?

अनामनगरको सात तले भवनमा चल्यो डोजर

पूर्व प्रधानमन्त्री कार्कीद्धारा शक्तिको दुरुपयोग : दशकदेखि तीन आना सरकारी जग्गा अतिक्रमण

बालेन सरकारविरुद्ध पाँच लाख श्रमिक सडकमा उतार्ने अध्यक्ष ढकालको चेतावनी

मूल्यवृद्धिको मारमा उपभोक्ता: बिचौलिया, मिलेमतो र कमजोर राज्य नियमनको घातक चक्र

एउटै अध्यादेशले पूर्व नासुदेखि मुख्यसचिवसम्म पदमुक्त

बिशेष